बोफोर्स मामले में रिश्वत दिए जाने संबंधी खबरों के बाद भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रविवार को तय किया गया कि इस मामले को वह हर संभव कानूनी मंच पर उठाएगी।
पार्टी की संपन्न दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आरोप लगाया गया कि इतालवी कारोबारी ओतावियो क्वात्रोकि की बोफोर्स रिश्वत मामले में संलिप्तता में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भूमिका का सीधा संकेत मिलता है।
बीते बरस में एक के बाद एक हुए घोटालों के बाद 2011 को कांग्रेस की ओर से लीपापोती करने का वर्ष करार देते हुए बैठक में घोषणा की गई कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दों को हरसंभव कानूनी मंच पर उठाएगी और लोगों को इस बारे में जागरूक करेगी।
पार्टी के मुताबिक, जनता को कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक बनाने के लिए रैलियां आयोजित की जाएंगी। ये रैलियां तालुक स्तर पर भी आयोजित होंगी। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा हम मानते हैं कि जिस तरह रिश्वत दी गई, उसे आयकर अपीली प्राधिकरण ने क्वात्रोकि के रूप में पहचान कर स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि क्वात्रोकि की तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंच थी। इस प्रकार पूरा मामला सीधे तौर पर सोनिया से जुड़ता है।
बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस और संप्रग की आलोचना की गई है। भाजपा ने क्वात्रोकि और उसके सौदों के साथ संबंधों को लेकर गांधी परिवार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस के प्रथम परिवार को पूरे मामले में अपना रुख स्पष्ट करने की जरूरत है। क्वात्रोकि कौन था और उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री (राजीव गांधी) के घर से क्या संबंध थे तथा अगर क्वोत्रोकि ने रिश्वत ली थी तो वह धन कहां है।
यह पूछे जाने पर कि अब तक गांधी परिवार के प्रति अधिक आक्रामक रुख न रखने वाली भाजपा ने क्या अब कांग्रेस अध्यक्ष को निशाना बनाने का फैसला किया है, सीतारमन ने कहा आयकर अपीली न्यायाधिकरण एक अर्ध सरकारी निकाय है, जिसने क्वात्रोकि को दोषी पाया है। उसकी तत्कालीन प्रधानमंत्री तक सीधी और स्पष्ट पहुंच रही है। फिर, आप हमसे और क्या उम्मीद रखते हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी कह चुके हैं कि उन्होंने दरें बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमति ली थी। उनकी यह स्वीकारोक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताती है। सीतारमन ने कहा उन्हें भी इन मंजूरी के बारे में बताना होगा। संयुक्त सचिवों से मंजूरी मिलना पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, आदर्श आवासीय सोसायटी और राष्ट्रमंडल खेल घोटालों को भी उठाया जाएगा।
बीते बरस में एक के बाद एक हुए घोटालों के बाद 2011 को कांग्रेस की ओर से लीपापोती करने का वर्ष करार देते हुए बैठक में घोषणा की गई कि भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दों को हरसंभव कानूनी मंच पर उठाएगी और लोगों को इस बारे में जागरूक करेगी।
पार्टी के मुताबिक, जनता को कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक बनाने के लिए रैलियां आयोजित की जाएंगी। ये रैलियां तालुक स्तर पर भी आयोजित होंगी। पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन ने कहा हम मानते हैं कि जिस तरह रिश्वत दी गई, उसे आयकर अपीली प्राधिकरण ने क्वात्रोकि के रूप में पहचान कर स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि क्वात्रोकि की तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंच थी। इस प्रकार पूरा मामला सीधे तौर पर सोनिया से जुड़ता है।
बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कांग्रेस और संप्रग की आलोचना की गई है। भाजपा ने क्वात्रोकि और उसके सौदों के साथ संबंधों को लेकर गांधी परिवार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस के प्रथम परिवार को पूरे मामले में अपना रुख स्पष्ट करने की जरूरत है। क्वात्रोकि कौन था और उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री (राजीव गांधी) के घर से क्या संबंध थे तथा अगर क्वोत्रोकि ने रिश्वत ली थी तो वह धन कहां है।
यह पूछे जाने पर कि अब तक गांधी परिवार के प्रति अधिक आक्रामक रुख न रखने वाली भाजपा ने क्या अब कांग्रेस अध्यक्ष को निशाना बनाने का फैसला किया है, सीतारमन ने कहा आयकर अपीली न्यायाधिकरण एक अर्ध सरकारी निकाय है, जिसने क्वात्रोकि को दोषी पाया है। उसकी तत्कालीन प्रधानमंत्री तक सीधी और स्पष्ट पहुंच रही है। फिर, आप हमसे और क्या उम्मीद रखते हैं।
उन्होंने कहा कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी कह चुके हैं कि उन्होंने दरें बढ़ाने के लिए आवश्यक अनुमति ली थी। उनकी यह स्वीकारोक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका बताती है। सीतारमन ने कहा उन्हें भी इन मंजूरी के बारे में बताना होगा। संयुक्त सचिवों से मंजूरी मिलना पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, आदर्श आवासीय सोसायटी और राष्ट्रमंडल खेल घोटालों को भी उठाया जाएगा।
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