विभिन्न घोटालों को लेकर सरकार की आलोचना की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता तथा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से बदलाव लाने के प्रयास जारी हैं।
सिंह ने नौवें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा कि कामकाज में जरूरी दूरगामी परिवर्तन लाने के लिए आम सहमति जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार इस दिशा में संजीदगी से प्रयास करेगी।
तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में दुनिया भर से आए करीब 1,500 अप्रवासियों और भारत वंशियों को संबोधित कर रहे सिंह ने कहा कि हम इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से बदलाव कैसे लाया जाए ताकि हमारी प्रशासनिक प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शी प्रक्रियाएं तथा सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और हमारी प्रणालियां मजबूत एवं जीवंत हैं और समाधान तथा सुधार के लिए उनकी अपनी प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमें उन दूरगामी परिवर्तनों के लिए आम सहमति बनाने की जरूरत है जो प्रशासन में और हमारे विधि एवं निर्वाचन तंत्रों में आवश्यक हो सकते हैं। उन्होंने कहा इस दिशा में हमने ईमानदारी से काम करने का विचार किया है।
सिंह की यह टिप्पणियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सरकार की 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन, राष्ट्रमंडल खेल सहित विभिन्न घोटालों को लेकर आलोचना हो रही है। देश की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री ने भारत वंशियों से कहा कि आर्थिक मंदी से उबरने में, वैश्विक परिदृश्य की अनिश्चितता के बावजूद प्रगति हो रही है और अगले साल वृद्धि दर नौ से दस फीसदी रहने का अनुमान है।
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